राज्यातील जमीन मोजणीची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी तब्बल ५ हजार परवानाधारक खासगी भूकरमापकांची (लायसन्स सर्वेअर) तातडीने नियुक्ती केली जाणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
या पदासाठी निवड झालेल्या तरुणांना शासनाकडून दरमहा ३५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार असून, अवघ्या एका महिन्यात ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत महसूलमंत्र्यांनी या नव्या भरतीची आणि कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती दिली.
कोणाला मिळणार संधी?
या भरती प्रक्रियेत तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना मोठा रोजगार उपलब्ध होणार आहे. महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की:
शैक्षणिक पात्रता : आयटी (IT) आणि इंजिनिअरिंगचे (Engineering) शिक्षण पूर्ण केलेल्या पदवीधर व पदविकाधारक तरुणांना या भरतीत प्राधान्य दिले जाईल.
आधुनिक प्रशिक्षण : निवड झालेल्या सर्व ५ हजार उमेदवारांना आधुनिक 'रोव्हर' (Rover) आणि 'ड्रोन' (Drone) तंत्रज्ञान वापरून जमिनीची अचूक मोजणी कशी करावी, याचे १५ दिवसांचे विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण सरकारमार्फत दिले जाईल.
कामाचे स्वरूप : प्रत्येक परवानाधारक सर्वेअरला दरमहा किमान २० जमीन मोजण्या कराव्या लागतील
सध्या भूमी अभिलेख विभागाकडे नियमित मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर प्रत्यक्ष मोजणी व्हायला ६० ते ९० दिवस लागतात. त्यामुळे जमिनीच्या वाटणीवरून आणि सीमांवरून ग्रामीण भागात मोठे वाद निर्माण होतात. "सध्या राज्यात १ हजार २०० सरकारी सर्वेअर कार्यरत आहेत. आता आणखी ५ हजार खासगी सर्वेअर आल्यानंतर अर्ज आल्यापासून केवळ १५ दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचा सरकारचा संकल्प पूर्ण होईल. खासगी सर्वेअरनी केलेल्या मोजणीला सरकारी भूकरमापक अधिकृतपणे प्रमाणित (Certified) करतील, ज्यामुळे शेतजमिनीचे खरेदीखत आणि फेरफार तात्काळ करणे शक्य होईल," असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
१०६ मोजणी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती; विदर्भ, मराठवाड्याला प्राधान्य
यासोबतच, भूमी अभिलेख विभागातील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या १०६ मोजणी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, मुख्यमंत्र्यांनी या फाईलला मंजुरी दिली आहे. हे सर्व पदोन्नत अधिकारी येत्या सोमवारी प्रत्यक्ष कामावर रुजू होणार आहेत. यामध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील रिक्त पदे भरण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे