भारताची राज्यघटना...

 भारताची राज्यघटना (Constitution of India) ही भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. यात शासनाच्या मूलभूत राजकीय संरचना, प्रक्रिया, अधिकार आणि कर्तव्ये यांची रूपरेषा दिलेली आहे. तसेच नागरिकांचे मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कर्तव्ये देखील दिलेली आहेत.

भारताच्या राज्यघटनेची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:

 * सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना: भारतीय राज्यघटना ही जगातील कोणत्याही सार्वभौम देशाच्या तुलनेत सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे.

 * सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक: भारताचे वर्णन सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक असे केले आहे.

 * मूलभूत हक्क: राज्यघटनेने नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत.

 * मार्गदर्शक तत्त्वे: सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

 * संघीय रचना: भारतात केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिकारांची विभागणी करणारी संघीय रचना आहे.

 * स्वतंत्र न्यायपालिका: राज्यघटनेने न्यायपालिकेला कार्यकारी आणि विधिमंडळापासून स्वतंत्र ठेवले आहे.

भारताच्या राज्यघटनेचा इतिहास:

 * भारताची संविधान सभा 9 डिसेंबर 1946 रोजी स्थापन झाली.

 * 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने राज्यघटनेला मान्यता दिली.

 * 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना अंमलात आली, आणि भारत एक प्रजासत्ताक बनला.

 * भारताचे संविधान तयार होण्यासाठी 2 वर्षे 11 महिने आणि 18 दिवस लागले.

राज्यघटनेची रचना:

 * भारताच्या राज्यघटनेत प्रस्तावना, भाग, लेख आणि अनुसूची आहेत.

 * प्रस्तावनेत राज्यघटनेची उद्दिष्ट्ये आणि तत्त्वज्ञान मांडले आहे.

 * भागांमध्ये विविध विषयांवर लेख आहेत, जसे की नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि न्यायपालिका.

 * सध्या भारतीय राज्यघटनेत 448 कलमे आणि 12 अनुसूचींचा समावेश आहे.

भारताच्या राज्यघटनेचे महत्त्व:

 * भारताची राज्यघटना देशाच्या शासनाचा आधार आहे.

 * हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करते.

 * ते सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाला प्रोत्साहन देते.

 * हे देशात कायद्याचे राज्य स्थापित करते.

राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क:

 * समानतेचा हक्क

 * स्वातंत्र्याचा हक्क

 * शोषणाविरुद्धचा हक्क

 * धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क

 * सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क

 * घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क

भारताच्या राज्यघटनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, आपण भारत सरकारच्या विधायी विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता.